मंसिर ११, दैलेख
स्थानीय सरकार संचालनको लागि बनेको सुशासन नियमावली २०६५ को नियम १९ अनुसार सार्वजनिक निकायहरुले हरेक चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । दैलेखका ११ वटै स्थानी सरकारले पहिलो चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छैनन् । कात्र्तिक ३० गते भित्र आफुले गरेका कामको जनतालाई जानकारी गराउने र जनताले प्रदान गरेका सुझाव सल्लाहअनुसार आगामी दिनहरुमा कामको प्रभावकारीता बढाउनुपर्ने भएपनि कामको जानकारी नदिएर सूचना लुकाउने काममा स्थानीय सरकारहरु बढी सक्रिय भएको नागरिक निगरानी केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले गुनासो गरेका छन् ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहहरुमा बिगत दुई वर्षदेखि ठेक्का र उपभोक्ता समिति मार्फत करिव २५ सय भन्दा बढी साना ठूला योजनाहरु सम्पन्न गरियो । योजनाको रातो कितावमा सामाजिक परीक्षण र ठूला योजनाहरुको फरफारक हुनुभन्दा पहिलो अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दैलेखमा यसअघि सम्पन्न गरिएका कुनैपनि योजनाहरुमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छैन । सामाजिक परीक्षणहरु कागजमा सम्पन्न हुने गर्दछन् । वर्षको एकपटक पालिकाले गर्ने सार्वजनिक सुनुवाईलाई आधार मान्दै धमाधम रकम भुक्तानी दिने चलन दैलेखमा बढेको छ ।
सामाजिक परीक्षण कागजमा देखिएपनि व्यवहारमा नदेखिएकोले काममा प्रभावकारीता र गुणस्तर हुन नसकेको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउछन् ।
ठेक्काको कामको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भैरवीको पहिलो प्रयास
दैलेखमा ठेक्का मार्फत संचालन भएका सयौं योजनाहरु प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र भुक्तानी हुने र जनताले विकास भएको स्थान, विकास निर्माणमा गरिएको लागत, संरचना लगायतको जानकारी नपाउने प्रचलन बढ्दै गएपछि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका हुँदै कुसापानी भाटीचौर जोड्ने सडकमा निर्माण कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेको र योजनाको पुरा जानकारी नभएर भुक्तानी हुन नहुने अडान कसेपछि योजनाको दुईपटक पुर्नमुल्याङ्कन गरिएको छ भने अन्तिम भुक्तानी दिनुभन्दा पहिला सडक उपभोग गर्ने जनतालाई राखेर सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ ।
१ करोड ५ लाखको ठेक्का खोलिएपनि हाम्रो निर्माण सेवाले ५७ लाखमा उक्त कामको जिम्मा लिएको थियो । गत असारमा १५ दिन मात्र डोजर संचालन गरेर रकम भुक्तानी हुनुपर्ने माग गरेको कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेको गुनासो स्थानीयले चर्को पारेपछि रकम भुक्तानी रोकिएको जय वरालले जानकारी दिएका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमकुमारी बिष्ट र वडा अध्यक्षहरुले समेत आफुले अनुगमन गर्दा भनेजति काम नभएको भन्दै रकम भुक्तानी नदिन निर्देशन समेत दिएपछि उक्त कामको पुर्नमुल्याङ्कन गरिएको थियो ।
जनताले सडक चौडा हुनुपर्ने स्थानमा नभएको भन्दै गुनासो बढाएपछि दुईपटक सम्म भुक्तानी रोकिएको उक्त सडकमा पुनः १५ दिन निर्माण कम्पनीले काम गरेपछि कामको सार्वजनिक सुनुवाई गरेर पुन मूल्याङ्कन सहित भुक्तानी दिने तयारी गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकाका पुराना ईन्जिनियरले गरेको काम आफुले नयाँ जिम्मेवारी सम्हाले सँगै योजना अनुगमन गर्दा स्टिमेट अनुसार काम नभएको पाएपछि आफुले समेत पुनः काम गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि मात्र रकम भुक्तानीको प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएको ईन्जिनियर हिरासिंह थापाले जानकारी दिएका छन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले बिकासमा पारदर्शीता र सुशासन कायम गर्न यस्तो कार्यलाई अभियानकै रुपमा अगाडी बढाउने बताएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद देबकोटाले भैरवी गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकारमार्फत अहिले सडकमा करोडौं रकम आएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्राविधिकहरुलाई समेत कडाई गरिएको र हरेक योजनाहरुको अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गर्नेबारेमा गाउँपालिका अगाडी बढेको बताएका छन् ।
